सरकारले विद्यमान प्रेस काउन्सिल ऐन अद्यावधिक गरी डिजिटल पत्रकारिता नियमन गर्न प्रेस काउन्सिल (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।
अध्यादेशले पत्रकारितामा संलग्न सामाजिक सञ्जालका समाचार पेज, च्यानल तथा कन्टेन्ट क्रिएटरलाई प्रेस काउन्सिलको आचारसंहिताअन्तर्गत ल्याएको छ। मिडिया आउटलेटले भ्रामक सामग्री सच्याउनुपर्ने व्यवस्था छ भने व्यक्तिगत विचार, व्यंग्य र मनोरञ्जन पोस्ट छुट दिइएको छ।
